करमाळा प्रतिनिधी श्री मकाई सहकारी साखर कारखान्याची शेतकऱ्याची थकीत ऊस बिल कारखाना देणे अशक्य असल्याने साखर आयुक्त पुणे यांच्याशी चर्चा करून आपण ऊस बिलाबाबत उत्तर न मिळाल्याने मकाई कारखाना साखर आयुक्त प्रशासनाविरुद्ध कोर्टात जाणार असल्याचे मत प्रा. रामदास झोळसर सर यांनी करमाळा येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे ऊस बिल मिळण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयावर हलगीनाद धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम गणेश उत्सवामुळे परवानगी न मिळाल्याने स्थगित झाल्यामुळे शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ऊस बिल मिळण्यासाठी प्राध्यापक रामदास झोळसर त्यांच्यासोबत कामगार नेते दशरथ आण्णा कांबळे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र गोडगे, शेतकरी विठ्ठल नारायण शिंदे, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष अंगद देवकते, अशोक जाधव सुभाष शिंदे युवराज जाधव शेतकरी संघटने तालुकाध्यक्ष सुदर्शन शेळके ,बापू फरतडे ,या शिष्टमंडळाने साखर आयुक्त यांच्याशी भेट घेऊन मकाई सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस बिलाबाबत चर्चा केली. याबाबत बोलताना प्राध्यापक रामदास झोळसर यांनी सांगितले की साखर आयुक्त चंद्रकांत पुनकुंदवार त्यांचे सहकारी यशवंत गिरी यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. मकाई साखर कारखान्याकडे साखर माॅलीसिस बॅगस डिस्लरी उत्पादीत मटेरियल काही शिल्लक नसताना कारखाना शेतकऱ्याची ऊस बिल कसे देणार दोन वर्षे गाळप परवाना नसताना मकाई कारखान्याने ऊस गाळप कसा केला याबाबत आपण कारखान्यांना विचारणा केली का तसेच गाळप झालेल्या साखरेची परस्पर विक्री करून सुद्धा शेतकऱ्यांची बिले दिली नाही. याबाबत आपण प्रशासन या नात्याने काय भूमिका घेतली असा सवाल साखर आयुक्त यांना केला असता त्यांनी मकाई कारखान्यावर आम्ही बोजा चढवून पुढील कारवाई करणार असल्याचे सांगितले परंतु मकाई सहकारी साखर कारखान्याकडे साखर माॅलीसिस बॅगस डिस्लरी उत्पादीत मटेरियल यापैकी कुठल्याच गोष्टी गोडाऊन मध्ये नसताना आपण बोजा कशावर चढवणार आहात. शेतकऱ्याची ऊस बिल कशी देणार याबाबत जाब विचारला असता ते म्हणाले की आम्ही 83 कलमान्वये मकाई सहकारी साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करणार आहोत याबाबत कारखाना प्रशासनाने आम्हाला 30 सप्टेंबर पर्यंत वेळ मागितला आहे. 30 सप्टेंबर च्या अगोदर देणार असल्याने आम्ही कारवाई केली नाही असे त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले मग काही कारखान्याचे खात्यावर सध्या सव्वा दोन कोटी रुपये अनामत रक्कम म्हणून शिल्लक आहे. यामधून शेतकऱ्याची ऊस बिल कामगार ऊस वाहतूकदाराची काही प्रमाणात देणे देण्याचाही प्रस्ताव प्राध्यापक रामदास झोळसर यांनी साखर आयुक्तांना दिला आहे. मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे ऊस बिल 30 सप्टेंबर पर्यंत न दिल्यास मकाई साखर कारखाना साखर आयुक्त प्रशासन यांच्याविरुद्ध आपण कोर्टात जाणार असल्याचे प्रा. रामदास झोळसर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. ज्या शेतकऱ्यांची ऊस बिले मिळाली नाहीत यांनी प्राध्यापक रामदास झोळसर सर यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. कोर्ट केसेसचा सर्व खर्च आम्ही करणार असल्याचे झोळसर यांनी सांगितले आहे.