महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या मागील शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचे ५०० कोटी रुपये मिळाले प्राध्यापक रामदास झोळसर यांच्या प्रयत्नाला मोठे यश

करमाळा प्रतिनिधी मागासवर्गीय समाजातील सर्व समाज घटकांचा विकास होऊन सर्वांना विकासाची संधी प्राप्त करून येण्यासाठी शासनाने इतर मागासवर्गियाना विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली असून खाजगी शैक्षणिक संस्थांना त्यामध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृती मिळुन त्याचा लाभ घेतला आहे. शिष्यवृत्तीचे अनुदान गेल्या वर्षीपासून रखडले होते
ते अनुदान प्राप्त करण्यासाठी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दत्तकला शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष प्राध्यापक रामदास झोळसर यांनी शासनाविरुद्ध औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकाचा निर्णय विनाअनुदानित संस्थेच्या बाजूने व विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून झाला असून मागील वर्षीचे पाचशे कोटी रुपये शासनाने विनाअनुदानित संस्थेच्या खात्यावर जमा झाले आहेत अशी माहिती प्राध्यापक रामदास झोळ सर यांनी दिली आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन उच्च शिक्षण घेता यावे, विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. ही . या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यास निर्वाह भत्ता शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर मान्य बाबींवरील यांचा समावेश आहे .दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये असे म्हटलेले आहे की 12 ऑक्टोंबर 2018 च्या शासन निर्णयानुसार प्रक्रिया केल्याचे वर्णन केलेले आहे .तथापी शैक्षणिक 2021 22 23 यासाठी संस्थेच्या परतफेड अधिकारावर विवाद झालेला नाही . जेथे काही तांत्रिक समस्या असतील ज्या विद्यार्थ्यांची खाती आधार लिंक केलेली नाहीत किंवा त्यांची खाती ब्लॉक गोठवली गेलेली आहेत किंवा आधार खात्याशी मॅप केलेले नाही याबाबतच 19 जून रोजी च्या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध केलेल्या उपाय लक्षात घेऊन ही त्याची कायम ठेवण्यात आलेली आहे व अधिकार विवादित नसून त्यांनी इतर गोष्टीबाबतही चार्ट देखील दिला आहे. याबाबत 2021 -22-23 शैक्षणिक वर्षासाठी एकूण 248.51 कोटी व 63.83 कोटी अशी एकूण 412 कोटी विक्रीत केले गेले आहेत तरी ती रक्कम 17.52 कोटी आणि 1.58 कोटी एकूण 69.10 कोटी संबंधित वर्षासाठी भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे येत्या दहा दिवसात सदर रकमेचे वितरण होईल. पैशाच्या अभावी शिक्षण घेण्यापासून वंचित न राहण्याची स्वर्गात सरकारने विविध दुर्बन घटकातील विद्यार्थ्यांना विविध योजना काढल्या असल्या तरी संस्थांनी दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे आणि शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क इत्यादींचा प्रतिकृतीचा दावा करणे अपेक्षित आहे .परंतु शासनाकडून पैसे प्राप्त केले असले तरी दिले तयार करूनही व्हिडिओ कार्यक्रम नुसार हस्तांतरित करणे अपेक्षित आहे. पैसे तातडीने हस्तांतर करीत नाही परिणामी लाभार्थी म्हणजे संस्था आणि विद्यार्थी यांना वेळेत पैसे मिळत नाही. या संस्थेचा हक्काचा दावा नाकारला जातो जे सोयीस्कर कोणी पैसे कोणत्या तारखेला जारी केले हे सांगणे आवश्यक आहे. 12 ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयात विचार केल्यानुसार योग्य प्रक्रियेचे पालन केल्यावर विविध विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी पोर्टल द्वारे थेट पैसे दिले जात आहेत. आणि आत्तापर्यंत 67.52 कोटी रिलीज व्हायचे राहिले आहे . सामाजिक उद्दिष्ट संस्थांना अशा आरक्षित श्रेणीतील विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारण्याची परवानगी देत नाही. परंतु दुसरीकडे त्याच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी पुरेशी कार्यक्षम आणि तत्पर्य यंत्रणा नाही. संस्थाकडून कोणतीही सामाजिक करणे कार्य करण्याची अपेक्षा करता येत नाही शैक्षणिक संस्था चालू होत असतील तर त्यांना शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सोयी उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे याची कधीही चिंता राज्य व त्याचे विविध विभागाच्या लक्ष देण्यात पात्र असल्याचे आम्हाला वाटते. प्रतिकृतीचा दावा करण्याचा त्याचा हक्क स्वीकारला गेला तरी वास्तविक लाभ सोडले जात नाही राज्याचा दृष्टिकोन असा असू शकत नाही. हेसदस्य संस्था मॅट्रिक उत्तर शिक्षण शुल्क अनुसूचित जाती जमाती विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क आणि संबंधित महाविद्यालयात शिकणारी विजी एनटी ,ओबीसी एसबीसी त्याचे शैक्षणिक शुल्क परीक्षा शुल्काने मॅट्रिक्ट शिष्यवृत्ती शाळा बिले तयार झाल्यापासून केंद्रीय पुल खात्यात निधी हस्तांतर होईपर्यंत सहा टक्के व्याजदर यांनी दावा करण्यास ती पात्र आहेत .आज पासून चार महिन्याच्या व्याजाची रक्कम भरण्यासाठी ते जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार रामदास झोळसर यांनी केलेल्या प्रयत्नाला यश मिळाले असून विद्यार्थाच्या शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचे सुमारे महाराष्ट्रातील पाचशे कोटी रुपये जमा झाले असुन मागिल यंदाच्या वर्षीची उर्वरित पाचशे कोटी रुपये लवकरात लवकर व्याजासह देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे.यामुळे झोळसर यांच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठे यश मिळाले असुन महाराष्ट्र राज्याचे विनाअनुदानित संस्थेचे अध्यक्ष रामदास झोळ सर यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.