महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराला आळा बसवण्यासाठी शासनाने त्वरित उपाययोजना कराव्यात व महिलांबाबतच्या कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी-ॲड सविता शिंदे

करमाळा प्रतिनिधी महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराला आळा बसवण्यासाठी शासनाने त्वरित उपाययोजना कराव्यात तसेच महिलांबाबतच्या कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात करावी अशी मागणी महिलांतर्फे ऍड. सविता शिंदे यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार शिल्पाताई ठोकडे मॅडम यांना देण्यात आले. महिला अत्याचार प्प्रतिबंधक समिती, करमाळा तर्फे महिला सन्मान रॅली चे ऍड. सविता शिंदे व एलिझाबेथ असादे यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी समृद्धी राखूंडे, कुमारी साखरे, डॉ. सुनीता दोशी, स्वाती फंड, ज्योती मुथा, स्वाती माने, वर्षा चव्हाण, प्रा. सुवर्ण कसबे, शीतल वाघमारे, इ.ची ची भाषणे झाली. 
या आंदोलनामध्ये विजयमाला चौरे, नलिनी जाधव, डॉ. स्वाती बिले  राजश्री कांबळे, प्रमिला जाधव, निलिमा पुंडे, माधुरी परदेशी, रेश्मा भोंगे, स्नेहा चव्हाण, सना शेख, अर्चना गायकवाड, कोमल गोरे, सारिका जवंजाल, विद्या एकतपुरे, माधुरी भणगे, स्वाती मसलेकर, सुनंदा दुधे, मंगल भोसले, स्वाती पाटील, रोहिणी शिंदे, अर्पिता सोनवणे, मंजू देवी, मोहर खंकाल, अपुरा मोरे, योगिता चवरे, राजश्री माने सोनल पवार इ. महिला उपस्थित होत्या. महात्मा गांधी विद्यालय, गुरुकुल इंग्लिश मिडीयम स्कुल, करमाळा, गुरुकुल कोर्टी या शाळेतील शेकडो विध्यार्थीनी व विद्यार्थी, शिक्षिका, शिक्षक सहभागी झाले होते. तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांना निवेदन देण्यात आले.
या आंदोलनास सकल मराठा समाज, मुस्लिम संघटना, प्रहार इ. संघटनांनी पाठींबा दिला आहे.
आंदोलनात महिलांसाठी प्रमुख  मागण्या करण्यात आल्या 
*१.* महिलांवरील अत्याचाराचा व हिंसेचा तपास व न्यायालयीन खटले १०० दिवसात पूर्ण केले जावेत.
*२.* अत्याचार पीडित महिलांना व साक्षीदारांना संरक्षण पुरवले जावे
*३.* शाळा, महाविद्यालय, बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, सिनेमागृहे इत्यादी सर्व सार्वजनिक ठिकाणी महिला सुरक्षिततेचे उपाय केले जावेत उदा. सर्वत्र पथदिवे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, महिलांसाठी २४ तास मदतकेंद्र सुरू ठेवणे, सार्वजनिक ठिकाणी महिला पोलीस व पुरुष पोलिसांची उपस्थिती राखणे इ.
*४.* निर्भया निधीचा उपयोग योग्य तर्हेने, अत्याचार पीडित महिला व महिला सुरक्षिततेसाठी केला जावा.
*५.* लैंगिक गुण्यापासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ (POCSO) ची कडक अंमलबजावणी केली जावी.
*६.* शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षण, सरकारी कार्यालयांमार्फत व इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांद्वारे महिलांना समतेची वागणूक देण्याबाबत व हिंसाचारविरुद्ध प्रबोधन करण्यावर भर दिला जावा.वरील सर्व उपाययोजना तातडीने कराव्यात अशी मागणी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.