सुधारित पेन्शन योजनेच्या नावाखाली सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेतर्फे सुधारित पेन्शन योजनेच्या शासन निर्णयाचा जाहीर निषेध-तात्यासाहेब जाधव

करमाळा प्रतिनिधी सुधारित पेन्शन योजनेच्या नावाखाली सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली असे मत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हा नेते तात्यासाहेब जाधव यांनी व्यक्त केले आहे याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेतर्फे सुधारित पेन्शन योजनेच्या शासन निर्णयाचा जाहीर निषेध व्यक्त केला आहे.सविस्तर  वृत्त असे की, सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात आज दिनांक 20 सप्टेंबर 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून यामध्ये 2005 नंतर सेवेत राज्य शासनाच्या सेवेत रूजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू आहे अशांना सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना पुढील दोन पर्याय देण्यात आलेले आहेत.

*काय आहेत पर्याय*?

1. राज्य शासनाची सुधारित निवृत्तीवेतन योजना जी 01.03.2024 पासून लागू राहील.
2. केंद्र सरकारने 24.08.2024 रोजी घोषित केलेली एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (unified pension scheme) जशीच्या तशी लागू राहील.

*काय सांगतोय शासन निर्णय*?
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सदर दोन पर्याय पैकी एक पर्याय (वन टाइम ऑप्शन )निवडता येईल व पुढील कालावधीमध्ये बदल करायचा असेल तर एकदाच करता येईल त्यानंतर कोणताही बदल त्यामध्ये करता येणार नाही व ज कर्मचारी दोन्ही योजनांमध्ये सहभागी होणार नाहीत त्यांना निवडल्यास त्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत लागू असलेले निवृत्तीवेतन योजना आपोआप लागू होईल.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने सदर शासन निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवला असून आत्ताच शिर्डी येथे लाखोंच्या संख्येने कर्मचारी केवळ जुनी पेन्शन लागू व्हावी या एकमेव मागणीसाठी एकत्र जमले होते सदर व्यासपीठावर महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू व्हावी असे उद्गार काढले व आमचे सरकार आल्यास आम्ही जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू करू असे अभिवचन दिले आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष. श्री नाना पटोले यांनी देखील पेन्शन अधिवेशनात सांगितले की,आम्ही सत्तेत आल्यास पहिल्याच कॅबिनेट मध्ये जुनी पेन्शन लागू करू.त्याचबरोबर सत्ताधारी गटातील मंत्री माननीय नामदार दीपक केसरकर हे देखील व्यासपीठावर येऊन कर्मचाऱ्यांना आश्वासित करून गेले की येत्या काही दिवसातच संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत मा.मुख्यमंत्र्यांची चर्चा घडवून आणू व आपणास अपेक्षित बदल आपण मुख्यमंत्री महोदयांना सांगून सदर पेन्शन योजनेत सकारात्मक बदल करून घेऊ परंतु अधिवेशनात दोन दिवसही उलटत नाही तोच महाराष्ट्र शासनाचा एक सुधारित निवृत्ती वेतन योजने संदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित झाला असून यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी मागणी केलेले जुने पेन्शनचे कोणतेही लाभ यामध्ये मिळताना दिसत नाहीत.याउलट कर्मचाऱ्यांचा कपातीचा हिस्सा,या व तत्सम अनेक बाबींच्या त्रुटी या शासन निर्णयात आढळून येत आहेत एकंदरीतच याद्वारे परत एकदा कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसलेलीआहेत आणि त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने सदर शासन निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.

*आम्हाला कुठलीही सुधारित पेन्शन योजना न देता केवळ जशीच्या तशी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी*

2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या सर्व संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व त्यातील सुधारणा कदापी मान्य नाही सर्व कर्मचाऱ्यांना केवळ जशीच्या तशी 1982 – 84 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व आज महाराष्ट्र शासनातर्फे जो शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे त्यामध्ये सुधारित निवृत्ती वेतन योजना व एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना अशा काही योजनांचा उल्लेख आहे अशा कुठल्याही योजना आम्हा कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही त्यामुळे सदर शासन निर्णयाचा आम्ही तीव्र विरोध करतो .तमाम कर्मचाऱ्यांना जशीच्या तशी जुनी पेन्शन योजनाच लागू करण्यात यावी. अशी मागणी श्री तात्यासाहेब जाधव.जिल्हा नेते,महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना यांच्यावतीने करण्यात आली आहे.