सांगोला प्रतिनिधी सांगोला नगरपालिका हद्दीमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरकुलाला दोन गुंठ्यापर्यंत बांधकाम परवाना व वापर परवाना देण्यात यावा व गोरगरिबांना घरकुलाचा लाभ मिळावा यासाठी शासनाने प्रयत्न करावा अशी मागणी सांगोला नगरपालिकेचे मा. बांधकाम समितीचे सभापती सतीश भाऊ सावंत यांनी केली असून जर पाठीमागे ज्या पद्धतीने ग्रीन झोन मध्ये बांधकाम परवानगी दिली त्याच पद्धतीने ग्रीन झोन मध्ये बांधकाम परवानगी द्यावी अन्यथा 26 जानेवारी 2025 रोजी सांगोला तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करणार असल्याचे लेखी निवेदन संबंधित मंत्री महोदय व संबंधित अधिकाऱ्याला दिले आहे
सांगोला येथे शासनाच्यावतीने महाराष्ट्र भर गोर-गोरीबांसाठी व ज्यांना घरे नाहीत त्यांच्यासाठी पतंप्रधान आवास योजनेतून घरकुले बांधून देणे सुरू केले आहेत. या घरकुल योजनेमध्ये अनेकांना पैसे नसताना सुध्दा स्वतःची जागा असली तरी त्यांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्याचा शासनाने प्रयत्न केला. शासनाने गोरगरींबांसाठी चालू केलेल्या या घरकुल योजनेचा लाभ शहरातील अनेक नागरिकांनी घेतला.
सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला नगरपालिका ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी क वर्ग नागपालिका आहे. या नगरपालिकेची स्थापना 10 जानेवारी 1855 रोजी झालेली आहे. याचे क्षेत्रफळ सुमार 68.2 चौ. कि.मी. आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार सांगोला शहराची लोखसंख्या 40 हजारांपर्यत इतकी आहे. यामध्ये 13 वाड्या वस्त्यांचा समावेश आहे. सांगोला शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. त्यामुळे सांगोला शहरात नागरपालिकेच्या हद्दीमध्ये ग्रीन झोन मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेला बांधकाम परवानगी देण्यात यावी.
यापुर्वी सांगोला नगरपालिकेने ग्रीन झोन मध्ये घरकुलासाठी बांधकाम परवाने व वापर परवाने दिले. त्यामुळे अनेकांनी घरे बांधली व अनेकांना या घरकुल योजनेचा लाभ घेता आला. परंतू नगरपालिकेेने अचानकच ग्रीन झोन मधील घरकुलाचे बांधकाम परवाने व वापर परवाने बंद केले. त्यामुळे अनेकांची घरे बांधण्याची स्वप्ने अर्धवटच राहिली अनेकजण नगरपालिकेमध्ये ग्रीन झोन मध्ये घरकुलासाठी बांधकाम परवाने व वापर परवाने मागण्यासाठी हेलपाटे घालतात परंतू त्यांची कसलीही दखल घेतली जात नाही. ग्रीन झोन मध्ये घरकुलासाठी बांधकाम परवाने व वापर परवाने दिले तर गोर-गोरीब नागरिक या पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ घेईल. व शासनाच्या या घरकुलाची योजना वाड्यावस्त्यापर्यंत पोहचेल त्यामुळे सांगोला शहरासह वाड्यावस्त्यावरील पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरकुलाला बांधकाम परवाना व वापर परवाना देण्यात यावा.
सध्या नगरपालिका प्रशासनाने वाड्यावस्त्यांवर पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेच्या ग्रीन झोनमधील बांधकामाला 1एकर म्हणजे 40 आर क्षेत्राची अट लागू केली आहे. 40 आर क्षेत्र असेल तर ग्रीन झोनमध्ये बांधकाम परवाना दिला जाईल अशी अट घातली आहे. परंतु शहरातील वाढीव भाग व वाड्यावस्त्यांवरील नागरीक गरीब आहेत. पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेचा लाभ घेणारे नागरिकांना 2 ते 3 गुंठेच्या वर क्षेत्र नाही. जर त्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली असती तर त्यांनी पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ घेतला नसता. पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ घेणारे नागरीक 2 ते 3 गुंठे क्षेत्र असलेलेच लाभार्थी आहेत. नगरपालिका हद्दीत 2 ते 3 गुंठे ग्रीन झोनमध्ये क्षेत्र असलेल्यांना बांधकाम परवाना देत नसल्याने शासनाच्या या पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये एकाही नागरिकाला याचा लाभ होत नाही. ही योजना पूर्णपणे सांगोल्यातून हद्दपार करण्याचा अधिकार्यांचा डाव आहे. तरी शासनाने व नगरपालिका प्रशासनाने ग्रीन झोनमध्ये 2 गुंठेच्या पुढे क्षेत्र असलेल्या ग्रीन झोनमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेतून घर बांधणार्या नागरिकांना बांधकाम परवानगी व वापर परवाना देण्यात यावा. यामुळे नगरपालिकेच्या कर आकरणी व पाणीपट्टीतही वाढ होणार आहे. त्यामुळे ग्रीन झोनमध्ये 2 गुंठे क्षेत्र असणार्यांना बांधकाम परवाना व वापर परवाना देण्यात यावा. अन्यथा मी 26 जानेवारी 2025 रोजी सांगोला तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करणार आहे याची नोंद घ्यावी. अशा प्रकारचे निवेदन राज्याची उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री नामदार एकनाथ शिंदे साहेब जिल्हाधिकारी कुमारआशीर्वाद साहेब आमदार डॉ.बाबासाहेब देशमुख साहेब तहसीलदार संतोष कणसे पोलीस निरीक्षक भीमराव खंणडाळे व मुख्याधिकारी डॉ. सुधीर गवळी यांना निवेदन देण्यात आले आहे
करमाळा प्रतिनिधी इंटरनेट केबल टाकण्यासाठी मुंबई येथील एका खासगी कंपनीकडून करमाळा तालुक्यात नियमबाह्य व बेकायदेशीर…
करमाळा / प्रतिनिधी करमाळा, येथील एकलव्य प्राथमिक आश्रमशाळेत निवासी विद्यार्थ्यांसाठी बंक बेडची व्यवस्था करण्यात आली…
करमाळा प्रतिनिधी करमाळा तालुक्यात सुरू असलेल्या हनुमान चालीसा पठण उपक्रमाने सलग 151 आठवड्यांचा टप्पा यशस्वीरित्या…
आदरणीय प्रा. रामदास झोळ सरांना वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!काही माणसं आयुष्यात फक्त भेटत नाहीत… तर आयुष्य…
करमाळा (प्रतिनिधी) – ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवेशासाठी आवश्यक असणाऱ्या शासकीय दाखल्यांसाठी होणारी गैरसोय…
करमाळा प्रतिनिधी. करमाळा विधानसभा मतदारसंघात सखोल मतदार पुनर्निरीक्षण (SIR) कार्यक्रम अंतर्गत मतदार यादी अचूक करण्यासाठी…