रिटेवाडी उपसा सिंचन योजना मार्गी लावणे संदर्भात लवकरच मंत्रालयात बैठक घेऊ – जलसंपदा मंत्री मा.ना.श्री.राधाकृष्ण विखे- पाटील साहेब यांची करमाळा भूमिपुत्र मंगेश चिवटे यांस ग्वाही

रिटेवाडी उपसा सिंचन संघर्ष समितीमधील निवडक शेतकरी बांधवाना निमंत्रित करावे – मंगेश चिवटे यांची मागणीकरमाळा तालुका भूमिपुत्र मंगेश चिवटे यांचा विखे – पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा

करमाळा प्रतिनिधी : रिटेवाडी उपसा सिंचन योजना योजनेला तांत्रिक मंजुरी न मिळाल्यास साठ गावातील मतदार लोकसभेच्या मतदानावर बहिष्कार टाकणार असा इशारा देऊन गावोगावी सुरू असलेल्या बैठकीची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतले असून तात्काळ काही ना काही यावर निर्णय करा अशी आदेश जलसंपदा सचिव दीपक कपूर यांना दिले आहेत

रविवारी रात्री दोन वाजता करमाळ्याची भूमिपुत्र असलेले मुख्यमंत्र्याचे विशेष कार्यकारी अधिकारी मंगेश चिवटे यांनी बहिष्कार बहिष्कार संदर्भात वृत्तपत्रातून आलेल्या बातम्यांचा छायांकित प्रती मुख्यमंत्र्यांना दाखवली

होळी मुख्यमंत्र्यांनी या 60 गावात मतदार टाकत असलेल्या बहिष्काराची गांभीर्याने नोंद घेऊन तात्काळ या संदर्भात काय करता येईल याचा अहवाल द्या अशा सूचना दीपक कपूर यांना दिलेले आहेत.रिटेवाडी उपसा सिंचन योजना करमाळा तालुक्यातील पूर्व भागातील शेतकऱ्यांचा आत्मवितेचा विषय झाला असून ही योजने संदर्भात काहीतरी लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय लोकसभेला किंवा येणारे कुठल्याच निवडणुकीत मतदान करणार नाही अशा प्रकारची भूमिका मतदारांनी घेतलेली आहे.नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत या योजनेला मातोश्री गंगुबाई संभाजी शिंदे हे नामकरण करून तात्काळ याची कागदपत्र हलवावीत अशी मागणी अनेक शेतकऱ्यांनी केली होती.आता स्वतःहून शेतकऱ्यांनी या योजनेला मुख्यमंत्र्यांच्या मातोश्रीचे नाव दिल्यामुळे तरी मुख्यमंत्री याबाबत ठोस भूमिका घेतील अशी आशा शेतकऱ्यांना लागून राहिली आहे.ही योजना पूर्ण न झाल्यास किंवा याच संदर्भात काही लेखी आश्वासन निवडणुकीपूर्वी न मिळाल्यास मतदान मतदानावर टाकणारा बहिष्कार संदर्भात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांनी सर्व ग्रामस्थांची बैठक घेतली होती तरीसुद्धा आपल्या भूमिकेवर या भागातील शेतकरी ठाम आहेतआता लेखी ते आश्वासन जलसंपदा खात्याकडून मिळणार का याची प्रतीक्षा शेतकरी करत आहेत
++++
या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या चाळीसगावातील सरपंचांनी शिवसेना जिल्हाप्रमुख महेश चिवटे यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांची गेल्या आठवड्यात भेट घेऊन चर्चा केली होतीपुणे येथील जलसंपदा खात्यातील ही योजना होऊ शकते असा लेखी अहवाल शासनाला दिलेला आहे.