करमाळा प्रतिनिधी धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी, म्हणजे धनगर अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा शासन आदेश काढावा म्हणून जालना येथे उपोषणकर्ते दिपक बोऱ्हाडे हे दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५ पासून आमरण उपोषणास बसले आहेत. सदर उपोषणास आमचा जाहीर पाठिबा असून धनगर जमातीची खालील मागणी तात्काळ मान्य करण्यात याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.या निवेदनात असे म्हटले आहे की महाराष्ट्र राज्यात Dhangad (धनगड) नावाची कोणतीही जात/जमात अस्तित्वात नाही. जे आहेत ते Dhangar (धनगर) आहेत. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका क्र. ४९१९/२०१७ (महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच विरुद्ध केंद्र व राज्य सरकार) या प्रकरणात राज्य सरकारनेच प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य केले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात धनगड नावाचा एकही व्यक्ती आजवर आढळून आलेला नाही.भारताचे राष्ट्रपतीसुद्धा आरक्षणाच्या यादीत अस्तित्वात नसलेली जात/जमात समाविष्ट करू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान घटनापीठाने दिलेल्या बी. बसवलिंगप्पा विरुद्ध डी. मुनचीनप्पा या निकालानुसार, आरक्षण यादीत समाविष्ट असलेली पण प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेली जात/जमात संविधानाच्या कलम ३४२ (१) अंतर्गत येते. त्यामुळे हा मुद्दा संसदेसमोर नेण्याची गरज नाही.तसेच, महाराष्ट्र सरकारला राज्यपालांच्या परवानगीने शासन आदेश (GR) जारी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. याचेच उदाहरण म्हणजे, महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल व वन विभागाकडून दिनांक १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी “धनगर” या शब्दाऐवजी “धनगड” असे वाचावे असा शासन निर्णय जारी केला होता.यावरून स्पष्ट होते की, राज्य सरकारला असा शासन आदेश काढण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या यादीतील नोंद क्र. ३६ मधील Dhangad (धनगड) या नावाच्या ऐवजी Dhangar (धनगर) असे वाचावे असा शासन आदेश तात्काळ काढण्यात यावा, ही आमची मागणी आहे.अन्यथा, शासनाने शासन आदेश (GR) न काढता आंदोलन दडपण्यासाठी जबरदस्तीचे धोरण अवलंबल्यास, धनगर जमात महाराष्ट्रातच नव्हे तर महाराष्ट्राबाहेरही राज्य आणि केंद्र शासना विरोधात तीव्र आंदोलन करेल.म्हणून आपणास नम्र विनंती आहे की, वस्तुस्थिती. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश व संविधानिक तरतुदी लक्षात घेऊन तात्काळ शासन आदेश जारी करून धनगर जमातीला त्यांच्या संविधानिक अधिकार द्यावा.तसेच उपोषणकर्ते मा. दिपक बोऱ्हाडे यांच्या जीविताय काही बरे-वाईट झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी हि महाराष्ट्र सरकारची राहील असा इशाराही देण्यात आला आहे.एसटी आरक्षण मागणीचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी प्रा. शिवाजी बंडगर, रामभाऊ हाके,गंगाराम वाघमोडे, अतुल पाटील, बाळासाहेब टकले, अंकुश शिंदे, पृथ्वीराज पाटील, अंगद देवकते, शंभुराजे फरतडे, सुनील सावंत, संतोष वारे, विनय ननवरे, समाधान कोळेकर, सतीश निळ, आण्णा सुपनवर शुभम बंडगर उपस्थित होते..