सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा मार्गदर्शक आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडून अधिकृत परिपत्रक आवश्यक असते.
जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी कोणतेही अधिकृत आदेश काढलेले नाहीत, तेव्हा स्थानिक विभाग अथवा शिक्षण कार्यालय एखाद्या शिक्षकाला सेवेतून कमी करण्यासंदर्भात पत्रक कसे जारी करू शकते?यामुळे शिक्षकवर्गामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, “सरकारने अधिकृत परिपत्रक जारी करून स्पष्ट भूमिका मांडावी” अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
✍️ शिक्षक संघटनांची भूमिका:
“शिक्षकांना अन्याय होणार नाही याची सरकारने त्वरित खात्री द्यावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा संदर्भ घेताना योग्य प्रक्रियेनंतरच अंमलबजावणी व्हावी.”
–श्री तात्यासाहेब जाधव
जिल्हानेते सोलापूर जिल्हा जुनी पेन्शन संघटना
करमाळा प्रतिनिधी: छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त जेऊर येथे शिवजन्मोत्सव समितीची स्थापना उत्साहपूर्ण वातावरणात करण्यात…
करमाळा प्रतिनिधी बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांना विधान परिषदेवर संधी द्यावी अशी मागणी आपण…
* करमाळा प्रतिनिधी डिजिटल मीडिया पत्रकार संपादक संघटनेचे संस्थापक महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष मा.श्री. राजा माने…
करमाळा प्रतिनिधी विद्या विकास मंडळाचे अध्यक्ष प्राचार्य मिलिंद फंड यांचे वडील, कर्मवीर आण्णासाहेब जगताप विद्यालयाचे…
करमाळा प्रतिनिधी: विद्या विकास मंडळचे अध्यक्ष तथा यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयांशी संबंधित नामदेवराव जगताप अध्यापक विद्यालयाचे…
करमाळा प्रतिनिधी करमाळा येथील विद्या विकास मंडळ संचलित यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व…