सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा मार्गदर्शक आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडून अधिकृत परिपत्रक आवश्यक असते.
जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी कोणतेही अधिकृत आदेश काढलेले नाहीत, तेव्हा स्थानिक विभाग अथवा शिक्षण कार्यालय एखाद्या शिक्षकाला सेवेतून कमी करण्यासंदर्भात पत्रक कसे जारी करू शकते?यामुळे शिक्षकवर्गामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, “सरकारने अधिकृत परिपत्रक जारी करून स्पष्ट भूमिका मांडावी” अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
✍️ शिक्षक संघटनांची भूमिका:
“शिक्षकांना अन्याय होणार नाही याची सरकारने त्वरित खात्री द्यावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा संदर्भ घेताना योग्य प्रक्रियेनंतरच अंमलबजावणी व्हावी.”
–श्री तात्यासाहेब जाधव
जिल्हानेते सोलापूर जिल्हा जुनी पेन्शन संघटना
* करमाळा : प्रतिनिधी — साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे नगर येथील रहिवासी श्री. गोकुळ हंबेश्वर मंडलिक…
करमाळा प्रतिनिधी. सरकोली तालुका पंढरपूर या ठिकाणी पार पडलेल्या जिल्हास्तरीय कुस्ती स्पर्धेत कर्मवीर अण्णासाहेब…
करमाळा प्रतिनिधी उजनी जलाशयाच्या काठावर प्रस्तावित असलेल्या सुमारे १५ अब्ज युरोच्या एआय कॅम्पस आणि ग्रीन…
करमाळा प्रतिनिधी नातवाच्या वाढदिवसाचा आनंद केवळ कुटुंबापुरता मर्यादित न ठेवता सामाजिक बांधिलकी जपत तो शाळेच्या…
सोलापूर प्रतिनिधी . समरसता साहित्य परिषद, महाराष्ट्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ मुंंबईच्या वतीने…
करमाळा प्रतिनिधी मांगी (ता. करमाळा) येथील मांगी तलावावरील शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा सरसकट बंद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांची…