सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा मार्गदर्शक आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडून अधिकृत परिपत्रक आवश्यक असते.
जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी कोणतेही अधिकृत आदेश काढलेले नाहीत, तेव्हा स्थानिक विभाग अथवा शिक्षण कार्यालय एखाद्या शिक्षकाला सेवेतून कमी करण्यासंदर्भात पत्रक कसे जारी करू शकते?यामुळे शिक्षकवर्गामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, “सरकारने अधिकृत परिपत्रक जारी करून स्पष्ट भूमिका मांडावी” अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
✍️ शिक्षक संघटनांची भूमिका:
“शिक्षकांना अन्याय होणार नाही याची सरकारने त्वरित खात्री द्यावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा संदर्भ घेताना योग्य प्रक्रियेनंतरच अंमलबजावणी व्हावी.”
–श्री तात्यासाहेब जाधव
जिल्हानेते सोलापूर जिल्हा जुनी पेन्शन संघटना
करमाळा प्रतिनिधी श्रीदेवीचा माळ येथील श्री जगदंबा कमलादेवी मंदिरात सहस्र श्री दुर्गा सप्तशती पाठ सेवेचे…
करमाळा प्रतिनिधी करमाळा–कुर्डूवाडी–नेरले मार्गावर सुरू असलेली एसटी बससेवा अचानक बंद झाल्याने नेरले परिसरातील नागरिक, विद्यार्थी…
करमाळा प्रतिनिधी : कमला भवानी बहुउद्देशीय संस्था, करमाळा यांच्या वतीने पं. के. एन. बोळंगे…
करमाळा प्रतिनिधी करमाळा शहरातील बसस्थानक परिसरात प्रवाशाच्या पर्समधून चोरीस गेलेल्या सुमारे १० लाख ५ हजार…
करमाळा प्रतिनिधी सात मिनिटांत 100 गणिते सोडविण्याच्या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांची चमकदार कामगिरी; प्रथम ते सहाव्या…
करमाळा प्रतिनिधी श्रावण महिना हा भगवान महादेवाच्या भक्तीचा आणि उपासनेचा महिना मानला जातो. या पवित्र…