शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आधी स्वतः स्वच्छ व्हावे; भ्रष्टांना कारवाईचा अधिकार नाही – औदुंबरराजे भोसले

करमाळा  प्रतिनिधी 
शासकीय यंत्रणेमधील वाढता भ्रष्टाचार, हप्ते व टक्केवारीच्या प्रथेमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले असून अशा भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नसल्याचे मत नेरले ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच तथा हिंदवी स्वराज्य ग्रुपचे संस्थापक श्रीमंत औदुंबरराजे भोसले यांनी व्यक्त केले.
भोसले यांनी दिलेल्या निवेदनात पोलिस, महसूल व बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप करताना सांगितले की, काही ठिकाणी पोलीस हप्ते घेऊन दारू, मटका, गुटखा, गांजा यांसारखे अवैध व्यवसाय सुरू ठेवतात. तसेच बांधकाम विभागात टक्केवारी घेऊन निकृष्ट दर्जाची कामे केली जातात, ज्यामुळे रस्ते व पूल काही महिन्यांतच खराब होतात. महसूल विभागात वारस नोंद, नाव दुरुस्ती यासाठीही मोठ्या प्रमाणावर लाच घेतली जाते, असा आरोप त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांनाही विविध कारणांनी अडवून लायसन्स, कागदपत्रे यांच्या नावाखाली लाच घेतली जाते. घरासाठी वाळू-मुरूम वापरल्यासही भीती दाखवून पैसे उकळले जातात. “ओढे, नाले, तलाव यांचे खोलीकरण केल्यास शेतीला फायदा होतो, तरीही प्रशासनाकडून अडथळे निर्माण केले जातात,” असे त्यांनी नमूद केले.
भोसले यांनी बुवाबाजी व अवैध धंद्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप करत, यामुळे तरुण पिढी व्यसनाधीन होऊन कुटुंबे उद्ध्वस्त होत असल्याची खंत व्यक्त केली. “सरकारी कार्यालयात अर्ज करूनही आठ दिवसांत कार्यवाही होत नाही. तक्रार करूनही अधिकारी एकमेकांना पाठिंबा देतात, यावरून भ्रष्टाचार किती खोलवर रुजला आहे हे स्पष्ट होते,” असे ते म्हणाले.
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी “टक्केवारीमुक्त, अवैध व्यवसायमुक्त व भोंदूगिरीमुक्त करमाळा तालुका” निर्माण करण्याचे आवाहन लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला केले आहे. “नागरिकांनी घाबरू नये; अधिकारी हे जनतेचे कर्मचारी आहेत, मालक जनता आहे,” असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
दरम्यान, अहिल्यानगर ते टेंभुर्णी मार्गावर एका ट्रक चालकाकडून २० रुपये घेतल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, “ही बाब महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला धक्का देणारी आहे. संबंधित पोलिसांवर चौकशी करून कारवाई व्हावी,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी दि. १३ एप्रिल २०२६ रोजी सोलापूर जिल्हा पोलीस प्रमुखांना लेखी निवेदन दिले असून, हा प्रश्न केवळ एका तालुक्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यातील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भोसले यांनी शेवटी सांगितले की, “सर्व कर्मचारी वाईट नाहीत; काही अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करतात. त्यांचा सन्मान व्हावा आणि भ्रष्टांचा कठोर समाचार घ्यावा,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.