शेतकऱ्यांसाठी उभा राहिलेल्या मकाईला बंद पाडण्याचा डाव आम्ही खपवुन घेणार नाही – मकाई सहकारीसाखर कारखाना सभासद*

शेतकऱ्यांसाठी उभा राहिलेल्या मकाईला बंद पाडण्याचा डाव आम्ही खपवुन घेणार नाही.यावर्षी अतिरिक्त उसाचे प्रमाण इतके आहे की जिल्ह्यातील सर्व कारखाने जरी पूर्ण क्षमतेने चालू असले तरी शेतकऱ्यांचा ऊस अजुनी शेतात आहे.साखर कारखाना हा उस उत्पादक शेतकरी सभासदांचा आहे यांदाच्या हंगामात मकाई साखर कारखाना उशीरा चालू झाला असता तर उस उत्पाकांची अवस्था खुप दयनीय झाली असती सध्या तालुक्यातील उस दहा ते बारा कारखान्याना जाऊन सुद्धा ऊस जाईल की नाही ही भिती निर्माण झाली आहे.

काही राजकिय नेते मंडळींच्या सांगण्यावरून काही संघटना साखर आयुक्तांकडे जाऊन कारखान्याला दंड करण्यासाठी आपली शक्ती वापरत असतील तर शेतकाऱ्याच्याच मस्तकावर धोंडा टाकण्यासारखे हे काम आहे.
हा दंड म्हणजे एक प्रकारे शेतकऱ्याच्या डोक्यावरच बोजा असून शेतकरी संघटनेला हाताशी धरून हे केलेले काम म्हणजे “कुर्हाडीचा दांडा गोतास काळ” असेच म्हणावे लागेल.एकेकाळी अनेक पुरस्कार विजेता असलेला मकाई कारखाना… आज राजकीय फायद्या साठी काही जण सुडबुद्धी आणि राजकीय द्वेषा पोटी कारवाईची मागणी केली जात आहे. काहीजण स्वतःच्या स्वार्थापोटी ही संस्था बंद पडण्याच्या प्रयत्नात होतेही, परंतु सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन हा डाव हाणून पाडला.परंतु आता हे एवढ्यावर थांबले नाही तर आता हा द्वेष द्वेष करून शेतकऱ्यांना बुडीत घालवणाऱ्या, स्वतःला शेतकरी हिताच्या म्हणवणाऱ्या संघटना शेतकर्यांचाच कारखाना बुडीत घालवण्याचा विचारात आहेत. त्यावर सुडबुध्दीने कारवाई करायची म्हणून साखर आयुक्तांकडे जाऊन दंड वसूल करण्यासाठी आटापिटा करत आहेत.हे सर्व ‘मकाई’ बाबतीतच का घडत आहे ही गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे. तालुक्यातील, जिल्ह्यातील, राज्यातील किती तरी कारखान्यांची परिस्थिती काय आहे हे सर्वांना माहीत आहे. तिथला शेतकरी डबघाईस आलेला आहे, हे या बुद्धिजीवी संघटनांना व राजकीय लोकांना दिसत नाही. त्यांना फक्त राजकारण करायचे आहे.मकाई कारखान्याचे चेअरमन मा. दिग्विजय बागल व त्यांचे सर्व सहकारी, अधिकारी व कर्मचारीवर्ग अहोरात्र मेहनत करून सर्व पूर्वपदावर आणत आहेत. शेतकरी हित लक्षात घेऊन त्यांनी कारखाना सुरू केला. तालुक्यातील जो अतिरिक्त उसाचा प्रश्न होता तो या ‘मकाई’ मुळे पूर्वपदावर येत आहे.शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप केला हा काही गुन्हा आहे का ? या कार्यवाही मुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल त्यामुळे केलेली कारवाई निंदनीय आहे आणि याचा विचार शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी करायला हवा.प्रथम मुद्दा हा की, साखर आयुक्तांनी या उलट जे कारखाने जाणीवपूर्वक सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप करत नाही त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.दुसरा मुद्दा म्हणजे, राज्यातील हा एकच कारखाना आहे का ? जो गाळप परवाना देण्या आधीच चालू केले आहेत त्यांच्यावरती का कारवाई केली नाही?तसेच आपल्या तालुक्यातील सर्वच शेतकरी बांधव यांना हि दंडात्मक कारवाई न परवडणारी आहे. एक तर लोकांचा ऊस तसाच उभा आहे, बाकीचे कारखाने ऊस तोडणी नियोजना मध्ये जाणीवपूर्वक लक्ष घालून राजकारण करत आहेत, विनाकारण कारखान्यावर कारवाई करू नये, साखर आयुक्त यांनी फेरविचार करावा.तिसरा मुद्दा काही राजकीय नेतेमंडळीना स्वाभिमान शेतकरी संघटनेला हाताशी धरून यंदा मकाई कारखाना बंद पाडायचा होता यांचा डाव फसला म्हणून परत संघटनेला हाताखाली धरून मकाई वर सूडबुद्धीने कारवाई करत आहेत.सध्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक आहे, यात शेतक-यांचा तोटा आहे.या सर्व चालू असलेल्या गोष्टींची नोंद तालुक्यातील शेतकरी नक्कीच घेतील.अजून 30-40% लोकांचे ऊस बाकी आहेत त्यामुळे हे राजकीय विरोधकांनी हे धंदे बंद करावेत. अतिरिक्त उसाचा प्रश्न कसा मार्गी लावता येईल यावर आपण पर्याय सुचवावा.मकाई’ चालू आहे म्हणून तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे, चेअरमन बागल साहेब यांनी स्वतः ची प्रॉपर्टी गहाण ठेवून कारखाना सुरू केला आहे. राज्यात आपण असे उदाहरण दाखवून द्यावे की कोण असे कारखानदार आहेत ज्यांनी स्वतःची जमीनजुमला गहाण ठेऊन एक सहकारी कारखाना सुरू केला. पूर्वपदावर आणला.मकाई ने गाळपास गेलेल्या उसास २२०० रू. प्रति मे. टन ऊस दर दिलेला आहे, इतर अनेक कारखाने २०००/२१०० रू देत आहेत.शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा विचार करून सर्व परिस्थिती पाहून मा. साखर आयुक्त साहेब सकारात्मक निर्णय घेतील अशी आशा आहे.