महाराष्ट्र राज्याचे सरकार राज्यघटना मोडित काढण्याचे काम करत असल्याने हे लोकशाहीला घातक -ॲड अजित विघ्ने

करमाळा प्रतिनिधी ‘मुख्यमंत्री शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवकांना किंमत राहणार नाही. ते केवळ नामधारी राहणार आहेत,’ असे म्हणत करमाळा वकील संघाचे माजी उपाध्यक्ष ॲड. अजित विघ्ने यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द करत घेतलेल्या निर्णयावर टीका केली आहे.
‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरपंच व नगराध्यक्ष यांची निवड थेट नागरिकांमधून मतदान होणार अशी घोषणा केली. त्यासाठी त्यांनी आवश्यक त्या कायद्यात बदल केला आहे. यावर ॲड. विघ्ने यांनी टीकास्र सोडले आहे.सक्षम व कार्यक्षम नेतृत्वाच्या जडणघडणीसाठी लोकशाहीच्या वर्दीसाठी हा निर्णय मारक आहे. सरपंच व नगराध्यक्ष थेट मतदानाने निवडणूकीसाठी श्रीमंत व पैसेवालेच उभे राहणार या ठिकाणी सर्वसामान्य वंचित राहणार आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांचे लोकशाहीत शोषण होणार असून लोकशाहीसाठी हे घातक आहे, असे ॲड. विघ्ने म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवकांना काहीही किंमत राहणार नाही. ते केवळ नामधारी राहणार आहेत. या निर्णयामुळे घोडेबाजार थांबणार हे खरे असले तरी उपसरपंच व उपनगराध्यक्ष किंवा सदस्य यांना कसलीही किमंत राहणार नाही हे स्पष्ट आहे’, असे ते म्हणाले. ‘गेल्या निवडणुकामधे ज्या- ज्या ठिकाणी थेट निवड प्रक्रिया झाली. तिथे हुकुमशाही पद्धतीने एकट्या सरपंच व नगराध्यक्षांनी मनमानीपणे कारभार केल्याची उदाहरणे आहेत’, पुढे बोलताना ॲड. अजित विघ्ने म्हणाले, ‘सरपंच, नगराध्यक्ष यांची ज्याप्रमाणे निवड करण्याचा निर्णय घेतला तसाच मग आता आगामी निवडणुकांमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर व मुख्यमंत्री यांचीही थेट नागरिकांच्या मतदानाने निवड व्हावी तसा कायद्यात बदल करावा. हा निर्णय झाला तर स्वागतच करू,’ असे उपहासात्मक विधान ॲड विघ्ने यांनी केले आहे.