जनतेतुन नगराध्यक्ष निवडीबाबत राज्यपालानी जारी केला अध्यादेश

नगर परीषद व नगर पंचायत अध्यक्षपदाबाबत अखेर राज्यपालानी अध्यादेश जारी केला असून आता ह्या अध्यक्षपदाची निवड थेट जनतेतून होणार आहे. तर यानंतर अडिच वर्षेपर्यंत ह्या अध्यक्षांवर अविश्वास आणता येणार नाही.राज्यात नवे सरकार सत्तारुढ होताच निकट भविष्यात होणा-या नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणूकांच्या पार्श्वभूमिवर ह्यांच्या अध्यक्षपदाबाबत नागरीकांमध्ये ऊलट सुलट चर्चासत्रे झडत होती. त्या चर्चासत्राना राज्याचे राज्यपालानी पूर्णविराम दिला असून आता नगर परिषद व नगर पंचायतचा अध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा आध्यादेश त्यानी पारीत केला आहे.ह्या अध्यादेशात म्हटले आहे कि, महा. नगर परिषदा, नगर पंचायती अधिनियम १९६५ मधिल कलम ५१ अ-१ अ मधिल तरतुदींच्या अधिन राहून प्रत्येक नगर परिषद व नगर पंचायतीचा एक अध्यक्ष असेल. जो कलम ११ अन्वये तयार केलेल्या न.प. व न.पं. च्या मतदार यादीत ज्यांची नावे आहेत अशा व्यक्तींद्वारे निवडण्यात येईल. या अध्यक्षाचा पदावधी त्याच्या निवडीपासून पाच वर्षाचा असेल. परिषद आथवा पंचायतीच्या मुदतीसोबतच त्याची मुदतही समाप्त होईल. ह्या अध्यक्षांवरील अविश्वास ठरावाबाबत अध्यादेशात म्हटले गेले आहे कि, अडिच वर्षाचा कार्यकाळ संपल्याखेरीज असा प्रस्ताव आणता येणार नाही.ह्या अध्यादेशापुर्वी परिषदा व पंचायतींच्या अध्यक्षाबाबत खुलासा करताना अध्यादेशात नमूद आहे कि, ह्या अध्यादेशातील कोणतीही बाब या अध्यादेशापूर्वी अध्यक्षपद धारण करणाराला लागू होणार नाहीत. पद कालावधीबाबतची तरतुद मात्र नियमितपणे लागू असेल.ह्या अध्यादेशाने आता प्रत्येक राजकिय पक्षापूढे संपूर्ण शहरात नामांकित व्यक्तिमत्वांच्या शोधाचे आव्हान ऊभे ठाकले आहे. तर अनेक ईच्छूक जातींची समीकरणे जुळविण्यास भिडले आहेत.