राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. याशिवाय राज्यात रखडलेल्या निवडणुका तातडीनं घेण्यासंदर्भात पावलं उचलण्यासही कोर्टानं सांगितलं आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश दिले आहेत.जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. राज्यात ९२ महानगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुकी संदर्भातील कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्याही सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी फुटल्याचं म्हटलं जात आहे.
बांठिया आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय दडलंय?
बांठिया आयोगाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते देण्यात यावे असे आयोगाने म्हटले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाला धक्का न लावता ५० टक्के मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. बांठिया आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे ७ जुलै रोजी सादर केला होता.
ओबीसी समाजाला नेमका काय फायदा होणार?
बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार, ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगानुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणे ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल.
करमाळा प्रतिनिधी जेष्ठ संसदपटू असलेले अटलबिहारी वाजपेयी राजकारणात चार दशक सक्रीय होते.असे मत भारतीय जनता…
करमाळा प्रतिनिधी भागवत कथाही कल्पवृक्षासारखी असून कलियुगात देवाला प्रत्यक्ष पाहण्याची ताकद मानव जीवनाचे सार्थक करण्याची…
करमाळा प्रतिनिधी पाठवा :- दिवंगत भाजपा नेते, भारताचे माजी पंतप्रधान तथा भारतरत्न स्व. अटलबिहारी वाजपेयी…
करमाळा प्रतिनिधी करमाळा तालुक्यात गेली काही दिवसांपासून उजनी जलाशय व सीना नदीतून अवैधरित्या उपसा सुरू…
करमाळा प्रतिनिधी करमाळा शहरातील ज्ञानसेवा सोशल फाउंडेशन संचलित ग्लोबल सायन्स इन्स्टिट्यूट करमाळा यांच्या ४ थ्या…
करमाळा प्रतिनिधी करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शेतीतील नवनवीन ज्ञान व तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी पाणी फाउंडेशन करमाळा…