ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून उठवलेला आवाज शासनस्तरावर पोहचल्यामुळेच हा प्रश्न सुटला-नारायण आबा पाटील

करमाळा प्रतिनिधी ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून उठवलेला आवाज शासनस्तरावर पोहचल्यामुळेच हा प्रश्न सुटला असून शिंदे-फडणवीस सरकारचे आपण अभिनंदन करत आहेत असे प्रतिपादन माजी आमदार नारायण पाटील यांनी केले. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून सुप्रीम कोर्टाने जरी आदेश दिले असले तरी हा निर्णय थेट
जनविकासावर परिणाम करणारा असाच होता. काही अपवादात्मक ठिकाणी आरक्षणाच्या नियमीत टक्केवारीचे उल्लंघण झाले असले म्हणून संपुर्ण ओबीसी समाजास राजकीय आरक्षणापासून वंचीत ठेवणे ही बाब अन्यायकारक होती. यामुळेच आपण दिनांक 20 जून 2022 रोजी करमाळा तहसिलकार्यालयात करमाळा मतदार संघातील ओबीसी प्रवर्गात मोडणाऱ्या सर्व जातीच्या पदाधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ बरोबर घेऊन मा. तहसिलदार समीर माने यांना एक निवेदन सादर करून ओबीसी आरक्षण सुटणे कितपत गरजेचे आहे हे निवेदन व चर्चा याद्वारे सांगितले.ओबीसी राजकीय आरक्षणास पुरक अशा इंपरीयल डाटा
संकलित करताना काही त्रुटी आढळून आल्याचे मा तहसिलदार यांचे निदर्शनास आणून दिले. या निवेदनाच्या प्रति तत्कालीन मुख्यमंत्री,विरोधीपक्षनेते  तसेच जिल्हाधिकारी यांनाही पाठवण्यात आल्या होत्या. तसेच जर हा प्रश्न न। सुटता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत व वेळप्रसंगी आपण या प्रश्नावर उतरुन आंदोलन करण्याचाही निर्धार पक्का केला होता. परंतु सत्तांतरानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या  भेटी घेऊन या प्रश्नाबाबत करमाळामतदार संघातील तमाम ओबीसी बांधवांच्या भावना काय आहेत हे सांगितले होते. आता राज्यपातळीवरुन हा मोठा प्रश्न सुटल्याचे समाधान वाटत आहे.ओबीसी समाज हा राजकीय प्रवाहात राहील्याने सर्वांगीण व समान विकासास चालना अगदी ग्रामपंचायत स्तरापासून बळ मिळणार आहे. ओबीसी समाजाच्या या आरक्षण प्रश्नावर आवाज उठवताना करमाळा मतदार संघातील विविध जात संघटना, आजी माजी पदाधिकारी व विविध पक्ष यांनी मला पाठींबा दिला होता यामुळेच आज हे श्रेय या सर्वाच्या एकतेचे असून आगामीकाळातही ओबीसी समाजाच्या पाठीशी आपण भक्कम पणे उभे राहून त्यांच्या सर्व सामाजिक व विकासात्मक प्रश्नांची सोडवणुक करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे माजी आमदार नारायण पाटील यांनी सांगितले.