92 नगरपरिषदेच्या जाहीर झालेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच पार पडणार

मुंबई:- महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. 92 नगरपरिषदेच्या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणा शिवाय जाहीर झालेल्या निवडणुका पार पडणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तर, आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांच्या अधिसूचनेत कोणताही बदल करू नये असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका वेळेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाच्या सोडती काढण्यास प्रारंभ केला असतांनाच सुप्रीम कोर्टाने आज आधी जाहीर केलेल्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविना होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारचा बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारून लोकसंख्यानिहाय ओबीसी आरक्षण देण्याचा ऐतिहासीक निकाल अलीकडेच दिला होता. तसेच १५ दिवसांच्या आत राज्यातील अन्य निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश देतांनाच आधी जाहीर झालेल्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण नसेल असे स्पष्ट केले होते. तथापि, राज्य निवडणुक आयोगाने आधी आरक्षण काढलेल्यानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये नव्याने आरक्षण काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र यावरून सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे.राज्यातील ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली असून यावर सुनावणी झाली. यात सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रात ३६५ ठिकाणी होणारी निवडणूक ही ओबीसी आरक्षणाविना होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर इतर ठिकाणच्या निवडणुका या राज्य सरकारने जाहीर करू नये असे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. यामुळे आधी जाहीर झालेल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल असे आता स्पष्ट झाले आहे.