उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी बाबत समितीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर

 

दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० या संदर्भात बुधवारी दिल्ली येथे उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या शैक्षणिक धोरणाचे महाराष्ट्रात अमलबजावणीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जलद कार्यदलाच्या (टास्क फोर्स) शिफारशीच्या आधारावर विविध क्षेत्रांचा सूक्ष्म अभ्यास करून मार्गदर्शक तत्वे ठरविण्यासाठी चार उपसमित्या नेमण्यात आल्या. या उपसमित्यांचा अहवाल केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धमेंद्र प्रधानजी यांच्या कडे सुपूर्द करण्यात आला.

डॉ. रघुनाथ माशेलकर टास्क फोर्सच्या शिफारशीला २७ जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठित मान्यता देण्यात आली. टास्क फोर्सच्या शिफारशीच्या आधारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत विविध फोकस क्षेत्रांवर योग्य अमंलबजावणी करण्यायोग्य मार्गदर्शक तत्वे देण्यासाठी उपसमित्यांची स्थापना करण्यात आली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या कृती मुद्द्यांच्या अंमलबजावणीसाठी समित्या त्यांच्या संबंधित अहवालांसह तयार आहेत.

दिल्ली येथे केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची बुधवारी उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी उपसमित्यांचा अहवाल सुपूर्द केला.

उपसमित्यांच्या अहवालातील महत्वाचे मुद्दे :

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० उपसमिती १ : – चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमाची रचना आणि दुहेरी अथवा संयुक्त पदवी कार्यक्रम

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० उपसमिती २ : – उच्च शैक्षणिक लिंक योजना (Higher Education Links Scheme) चे क्लस्टर किंवा युनिटरी युनिव्हर्सिटीमध्ये रूपांतर करणे किंवा स्वायत्त कॉलेजेसना पदवी देणे आणि सध्याच्या उच्च शैक्षणिक लिंक योजना (Higher Education Links Scheme)चे संशोधन गहाण आणि अध्यापन गहन संस्थांमध्ये वर्गीकरण करणे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० उपसमिती ४: -उच्च शैक्षणिक संस्थेमधील शिक्षकांच्या कार्यप्रदर्शनाबाबत मूल्यमापनासाठी मापदंडाची शिफारस करणे .

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० उपसमिती ५ : – डिप्लोमा नंतर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये थेट द्वितीय वर्ष प्रवेशासाठी धोरण ठरविणे.

हे चार अहवाल सर्व युनिव्हर्सना वितरित केले जातात. हे अहवाल राज्यातील सर्व विद्यापीठांना अमलबजावणीसाठी पाठवले आहेत. चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे कि, हे या चार उपसमित्यांनीं तयार केलेले अहवाल तुमच्या अभ्य्सासाठी सादर करत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच याबाबत मार्गदर्शन मिळवण्याची इच्छा देखील चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची वैशिष्ट्ये काय आहेत ?

२०३० पर्यंत शालेय शिक्षणात १०० % सकल नोंदणी गुणोत्तर ( GER ) सह पूर्वस्कुल ते माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे. उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण २०३५ पर्यंत ५० % पर्यंत वाढवले जाईल. यासोबतच उच्च शिक्षणात ५ कोटी जागा जोडल्या जाणार आहेत. भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनविणे हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चे अंतिम उद्दिष्ट आहे.