गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटाव कारवाई रद्द करावी. दिग्विजय बागल यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

करमाळा प्रतिनिधी
करमाळा गायरान जमिनीवरीील अतिक्रमणे निष्काशीत करणे संदर्भात ऊच्च न्यायालयाने जो आदेश देण्यात आलेला आहे.तो आदेश रद्द करण्यासाठी शासनस्तरावर योग्य पाऊले उचलावीत अशी मागणी मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन दिग्विजय बागल यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.
याविषयी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की करमाळा तालुक्यातील अनेक गावातील नागरीक मागील तीस ते चाळीस वर्षा पासुन गायरान जमिनीत लोकवस्ती करुन राहत आहेत.परंतु गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढणे संदर्भात शासनाने नोटीसा बजावलेल्या आहेत. यामध्ये अनेक गोरगरीब,भूमिहीन,भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या लोकांचा समावेश आहे.त्यामुळे अनेक संसार ऊघड्यावर येणार आहेत. तसेच सरकारी व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढल्यास राज्यभरातील अडीच ते तीन लाख अथवा त्याहून अधिक कुटुंब व जवळपास १२ ते १५ लाखांहून अधिक लोक बेघर होऊ शकतात. परिणामी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक बेघर झाल्यास त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात उद्‌भवणार असल्याचे बागल यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे शासन स्तरावर योग्य ती कार्यवाही करत नागरीकांना दिलासा द्यावा असे निवेदन बागल यांनी दिले आहेे.