गायरान जमिनीवरील निवासी वास्तव्य नियमाधीन करण्यासाठी शासनाला भाग पाडू- सरपंच डॉ.अमोल दुरंदे, सरपंच परिषद

करमाळा  प्रतिनिधी

ग्रामीण भागातील कोणत्याही लोकांना बेघर होऊ देणार नाही.राज्याने गायरानावरील घरे हटविण्याबाबत घेतलेला निर्णय मागे घेण्यासाठी करमाळा सरपंच परिषदेचे तालुकाध्यक्ष सरपंच डॉ. अमोल दुरंदे यांचे नेतृत्वाखाली अतिक्रमण धारकांची राजुरी ग्रामपंचायत मध्ये विचार विनिमय बैठक झाली. या बैठकीमध्ये निवासी घरे नियमित करावीत व गावठाणाची हद्दवाढ करावी असे दोन ठराव सर्वानुमते समंत करण्यात आले. सरपंच परिषदेच्या वतीने राज्यातील 23 हजार ग्रामपंचायतीचे ठराव मा.पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात येणार आहे.

राज्यातील शेकडो खेडेगावांमधील गावठाण जमिनींवर व गायरान जमिनींवर निवासाच्या गरजेपोटी स्थानिक ग्रामस्थांनी कच्च्या व पक्क्या स्वरूपात घरी बांधलेले आहेत. ब्रिटिश काळात निर्धारित झालेल्या गावठाण जमिनी अपुऱ्या पडत असल्यामुळे गायरान जमिनीवर हा निवास झाला आहे. गायरान जमिनींचा निवासी प्रयोजनाचा वापर नियमित करण्याबाबत शासनाकडून वारंवार सूचना व आदेश दिलेले आहेत. तथापि प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे गायरान जमिनींवर बांधलेली घरे व निवासी वापर नियमाधीन झालेला नाही त्यामुळे शासनाच्या आदेशाचे स्थानिक प्रशासनाकडून उल्लेखन होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामुळे गेल्या अनेक पिढ्यांपासून गावरान जमिनीवर असलेला ग्रामस्थांचा निवारा हिरावून घेतला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लाखोच्या संख्येने कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ येत आहे. सदर बाब या लोककल्याणकारी राज्यात योग्य नाही लोकांवर ही वेळ प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे आलेली आहे. त्यामुळे शासनाने गायरान जमिनीवरील निवासी वापर तातडीने नियमाधीन करण्याबाबत आदेश यावेत अशी मागणी सरपंच परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य व गावातील बहुसंख्य अतिक्रमण धारक उपस्थित होते.