२५ सप्टेंबरपासून करमाळ्यात खत विक्रीला ‘FFS’ प्रणाली गुणनियंत्रण कृषी अधिकारी देवराव चव्हाण यांचा विक्रेत्यांना इशारा लिंकिंग, काळाबाजार व चढ्या दराने विक्री केल्यास कडक कारवाई

करमाळा: प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांना रासायनिक खते पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध व्हावीत, तसेच खतांच्या विक्रीतील काळाबाजार, अनधिकृत साठेबाजी आणि गैरप्रकारांना आळा बसावा, यासाठी शासनाने ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ (FFS) ही नवीन डिजिटल प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २५ सप्टेंबर २०२६ पासून संपूर्ण करमाळा तालुक्यात रासायनिक खतांच्या विक्रीसाठी FFS प्रणाली लागू होणार आहे. या प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तालुक्यातील सर्व घाऊक व किरकोळ खत विक्रेत्यांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन गुणनियंत्रण कृषी अधिकारी देवराव चव्हाण यांनी केले आहे.
नवीन डिजिटल व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार खत उपलब्ध करून देताना खत वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार आहे. शेतकऱ्यांना खत खरेदी करण्यापूर्वी आगाऊ नोंदणी करून डिजिटल टोकन अर्थात QR कोड घेणे आवश्यक राहणार आहे. शेतकरी आपल्या मोबाईलवर ‘Framework for Fertilizer Sale’ हे FFS ॲप डाउनलोड करून आधार क्रमांक किंवा AgriStack शेतकरी आयडीच्या माध्यमातून नोंदणी करू शकतात. ज्या शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध नाही, त्यांना गावातील ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) किंवा संबंधित खत दुकानाच्या माध्यमातून नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्याच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि पिकाच्या नोंदीनुसार संगणकीय प्रणालीमार्फत आवश्यक खताचा कोटा निश्चित केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या गरजेपुरते खत उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून, अनावश्यक साठेबाजी आणि खतासाठी होणारी धावपळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नव्या व्यवस्थेमुळे खत वितरणात ‘कोणाला किती खत द्यायचे’ याबाबतची प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने निश्चित होणार असल्याने पारदर्शकता वाढणार आहे.
दरम्यान, तालुक्यातील घाऊक खत विक्रेत्यांसाठीही काही महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. विक्रेत्यांनी आपल्या गोदामातील प्रत्यक्ष भौतिक साठा आणि iFMS पोर्टलवरील ऑनलाइन साठा यांची जुळवणी करून २५ सप्टेंबरपूर्वी साठा अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. FFS प्रणालीच्या बाहेर अथवा अनधिकृत पद्धतीने किरकोळ विक्रेत्यांना खताचा पुरवठा करता येणार नाही. तसेच रासायनिक खतांचा साठा अधिकृत कृषी वापरासाठीच असल्याची खात्री करणे आवश्यक राहणार आहे. औद्योगिक वापरासाठी खतांचा अनधिकृत पुरवठा आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
खतासोबत अन्य उत्पादने घेण्याची सक्ती केल्यास कारवाई
खत विक्रीमध्ये शेतकऱ्यांना येणाऱ्या ‘लिंकिंग’च्या तक्रारींवरही शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. युरिया, डीएपी यांसारख्या मुख्य खतांसोबत इतर दुय्यम उत्पादने, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, सेंद्रिय खते किंवा औषधे घेण्याची सक्ती शेतकऱ्यांवर करता येणार नाही. शेतकऱ्याला त्याच्या गरजेनुसार खत खरेदी करण्याचा अधिकार असून, कोणत्याही अन्य उत्पादनाची सक्ती केल्यास संबंधित विक्रेत्यावर कारवाई होऊ शकते.
तालुक्यातील सर्व किरकोळ खत विक्रेत्यांनी आपली PoS (Point of Sale) मशीन आणि FFS रिटेलर ॲप २४ सप्टेंबरपर्यंत अद्ययावत करून घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक खत विक्रीची नोंद PoS मशीनवर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
शेतकऱ्याने FFS ॲपवरून अथवा दुकानामार्फत डिजिटल टोकन घेतल्यानंतर त्याला संबंधित दुकानातून खत मिळण्याची प्रक्रिया निश्चित केली जाईल. QR कोड टोकन काढल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यासाठी खताचा साठा तीन दिवसांपर्यंत राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे टोकन घेतलेल्या शेतकऱ्याला त्याचे खत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी विक्रेत्यावर राहणार आहे.
चढ्या दराने विक्री करणाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा
खत विक्रीमध्ये निर्धारित दरापेक्षा अधिक दर आकारणे, अनधिकृत साठा करणे, FFS प्रणालीबाहेर खताची विक्री करणे, लिंकिंग करणे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे शेतकऱ्यांची अडवणूक करणे खपवून घेतले जाणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तसेच चढ्या दराने खत विक्री करणाऱ्या दुकानदारांचे परवाने तत्काळ रद्द करून खत नियंत्रण कायदा १९८५ अन्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा गुणनियंत्रण कृषी अधिकारी देवराव चव्हाण यांनी दिला आहे.
नवीन FFS प्रणालीमुळे खत विक्रीची प्रक्रिया डिजिटल आणि अधिक शिस्तबद्ध होणार असून, शेतकऱ्यांना खतासाठी अनावश्यक गर्दी किंवा मध्यस्थांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होणार आहे. मात्र, या प्रणालीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये योग्य माहिती पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता कृषी विभागाच्या अधिकृत सूचनांचे पालन करावे.
तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या गरजेनुसार FFS ॲपवर आगाऊ नोंदणी करून डिजिटल टोकन घ्यावे. स्मार्टफोन नसल्यास जवळच्या CSC, PACS किंवा अधिकृत खत विक्रेत्याची मदत घ्यावी. FFS प्रणाली ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असून, खत वितरणातील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.