करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कुकडीचे रब्बी आवर्तन 25 फेब्रुवारी 2025 पासून मिळणार- आमदार नारायण आबा पाटील
करमाळा प्रतिनिधी कुकडीचे रब्बी आवर्तन 25 फेब्रुवारी 2025 पासून मिळणार असल्याचे आमदार नारायण आबा पाटील यांनी सांगितले. आमदार पदाची सुत्र हाती घेतल्यानंतर करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना लागोपाठ दुसरे आवर्तन मिळवून देण्यात आ नारायण आबा पाटील याना यश मिळत आहे. याबाबत अधिक सविस्तर बोलताना आ.पाटील यांनी सांगितले की कूकडी पाणी वाटप कालवा सल्लागार समितीची बैठक अहिल्याबाई नगर (अहमदनगर) येथे पार पडली होती. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत आपण करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांसाठी कुकडीच्या माध्यमातून पाणी आवर्तन मिळावे अशी आग्रही मागणी केली होती. यास मंत्रीमहोदय यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन लवकरच शेतीसाठी पाणी दिले जाईल असे ठाम आश्वासन सुध्दा दिले. याच बैठकीत आपण करमाळा तालुक्यातील पाणी मोजमाप करत असताना ते प्रत्यक्षात या तालुक्यातील कुकडी लाभ क्षेत्रात पाणी येण्यापूर्वी गृहीत धरले जाते व यामूळे अगोदर पाणी गळतीमुळे मिळत असलेल्या कमी पाण्याचे वाटप कमी दिवसात करणे अवघड होऊन जाते ही बाब जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समोर मांडली असता त्यांनी तात्काळ ही बाब तपासून करमाळा तालुक्यातील हद्दीत कुकडी किमी २२३ मध्ये पाणी प्रवेश केल्यानंतरच तेथील पाणी हिशोब अथवा प्राप्त पाणी मोजमाप धरले जावे असे आदेश दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी या चालू मिळणाऱ्या आवर्तनापासून होणार आहे. कुकडी आवर्तनात करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर अनेक दशकांपासून होणारा हा अन्याय आपण ठासून बाजू मांडल्याने आता दुर झाला असून यामुळे निश्चितच मिळणाऱ्या पाण्यात काही प्रमाणात का होईना वाढ होणार आहे. आता करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिनांक.25 फेब्रुवारी 2025 पासून कुकडीचे पाणी मिळणार असुन या आवर्तनाच्या कुकडी डावा कालवा व चिलवडी शाखा दोन्ही शाखेच्या पाणी वाटप तारखा बाबत सविस्तर माहिती लवकरच शेतकऱ्यांना कळवली जाईल असेही आमदार नारायण आबा पाटील यांनी सांगितले. सध्या करमाळा तालुक्यातील कुकडी लाभ क्षेत्रात गहू, ज्वारी, हरभरा, मका, कांदा आदिसह अनेक पिके उभी असून त्यांना पाण्याची किमान एक तरी पाणी पाळी मिळणे आवश्यक होते . आमदार नारायण आबा पाटील यांनी दाखवलेल्या या कार्यतप्तरतेने शेतकऱ्यांना आपले शेती पासुन मिळणारे उत्पादन वाढवण्यासाठी निश्चितच आधार मिळणार असल्याने शेतकरी वर्गात समाधान दिसून येत आहे.
