उजनी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा एल्गार; टाकळीतील बैठकीत शासनाविरोधात रणशिंग, पूर्ववत सहा तास वीजपुरवठ्याची जोरदार मागणी

करमाळा  प्रतिनिधी
उजनी धरण परिसरातील शेतकऱ्यांचा सहा तासांचा कृषी वीजपुरवठा अचानक कमी करून केवळ दोन तासांवर आणण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात धरणग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी करमाळा तालुक्यातील टाकळी येथे उजनीकाठच्या पंचक्रोशीतील शेतकरी, लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांची बैठक पार पडली. या बैठकीत शासनाने तातडीने निर्णय मागे घेऊन पूर्ववत सहा तास वीजपुरवठा सुरू न केल्यास व्यापक आणि तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.
बैठकीस जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष तथा बारामती ॲग्रो कारखान्याचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे, पंचायत समितीचे उपसभापती ॲड. अजित विघ्ने, जिल्हा परिषद सदस्या तथा माजी सरपंच सवितादेवी राजे भोसले, माजी संचालक धेंडे, कोंढारचिंचोलीचे माजी सरपंच देविदास साळुंखे, बाजार समितीचे माजी संचालक नागनाथ लकडे, टाकळीचे माजी सरपंच डॉ. गोरख गुळवे, रामवाडीचे माजी सरपंच गौरव झांजुर्णे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
सुभाष गुळवे यांनी शासनाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, कोणतीही पूर्वसूचना किंवा लोकप्रतिनिधींशी चर्चा न करता हा निर्णय राबविण्यात आला आहे. उजनी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी धरणासाठी आपल्या जमिनी व मालमत्ता गमावून मोठा त्याग केला असून, त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक असलेला वीजपुरवठा कमी करणे अन्यायकारक आहे.
गुळवे यांनी २०११ मधील परिस्थितीची आठवण करून दिली. त्यावेळी उजनी धरणाची पाणीपातळी उणे ४० टक्क्यांवर असतानाही तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी धरणग्रस्तांच्या त्यागाची दखल घेत किमान पाच तास वीजपुरवठा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, यंदा जुलै महिन्यात धरणातील पाणीसाठा तुलनेने अधिक असतानाही अचानक दोन तासांवर वीज आणणे हे संतापजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सध्या ऊस, केळी, डाळिंब, फळबागा आणि विविध नगदी पिके मोठ्या प्रमाणावर उभी आहेत. अशा परिस्थितीत वीजपुरवठा कमी झाल्यास पिकांचे मोठे नुकसान होऊन शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी पालकमंत्री आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाद्वारे निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
पंचायत समितीचे उपसभापती ॲड. अजित विघ्ने यांनी शासनाच्या धोरणावर टीका करत सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतरही पुनर्वसन भागातील गावांना रस्ते, पाणी, वीज अशा मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत वीजपुरवठा कमी करण्याचा निर्णय म्हणजे धरणग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय असून तो तात्काळ रद्द करावा.
जिल्हा परिषद सदस्या सवितादेवी राजे भोसले यांनीही शासनाच्या भूमिकेचा निषेध नोंदविताना पाण्याचे दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज व्यक्त केली. अचानक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीत ढकलणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी पूर्ववत सहा तास वीजपुरवठ्याची मागणी केली.
बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी शासनाच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी केली. “शेतकरी एकजुटीचा विजय असो”, “वीज आमच्या हक्काची आहे”, “अन्यायकारक निर्णय रद्द करा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
चौकट : “धरणग्रस्तांच्या त्यागाचा विसर पडू देऊ नका”
“उजनी धरणात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक मृत साठा असून धरणग्रस्तांसाठी राखीव पाण्याची तरतूद आहे. आपल्या जमिनी, घरे आणि मालमत्ता धरणासाठी अर्पण करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर असा अन्याय होणे अत्यंत असंवेदनशील आहे. शासनाने तात्काळ निर्णय मागे घेऊन पूर्ववत सहा तास वीजपुरवठा सुरू करावा; अन्यथा धरणग्रस्त शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत.”
— सुभाष गुळवे, माजी उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद, सोलापूर