टेंभुर्णी येथे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना शंभूराजे जयवंतराव जगताप यांच्याकडून समक्ष निवेदन; करमाळा एमआयडीसीच्या पाणीप्रश्नी व कृषी-उद्योगांसाठी सर्व संचालकांसह घेतली भेट

करमाळा प्रतिनिधी
करमाळा तालुक्याच्या औद्योगिक प्रगतीला गती देण्यासाठी, रखडलेला पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी आणि स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला हक्काचा रोजगार मिळवून देण्यासाठी करमाळा तालुक्यातील प्रमुख नेतृत्वाने अत्यंत सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. माढा तालुक्यातील टेंभुर्णी येथे राज्याचे उद्योगमंत्री माननीय नामدار श्री. उदयजी सामंत साहेब आले असता, करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक तथा करमाळा तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष शंभूराजे जयवंतराव जगताप यांनी सर्व संचालकांसह उद्योगमंत्र्यांची समक्ष भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी करमाळा एमआयडीसीची दुरवस्था आणि तालुक्यातील शेतीपूरक उद्योगांच्या गरजेबाबत तयार केलेले अत्यंत अभ्यासपूर्ण व सविस्तर निवेदन वैयक्तिकरित्या उद्योगमंत्र्यांच्या हातात सोपवून आदरयुक्त विनंती केली.
​या प्रसंगी करमाळा तालुक्याचे ज्येष्ठ नेते व माजी आमदार जयवंतराव जगताप प्रामुख्याने उपस्थित होते. जयवंतराव जगताप यांच्या प्रदीर्घ राजकीय अनुभवाच्या आणि नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिष्टमंडळ उद्योगमंत्र्यांना भेटल्याने या मागणीला राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड वजन प्राप्त झाले आहे.
​माजी आमदार जयवंतराव जगताप यांच्या उपस्थितीने मागण्यांना वजन!
​निवेदन सादर करताना माजी आमदार जयवंतराव जगताप यांनी स्वतः उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी करमाळा तालुक्याच्या भौगोलिक आणि औद्योगिक परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली. तालुक्याचे नेतृत्व करताना त्यांनी नेहमीच विकासात्मक राजकारणाला प्राधान्य दिले आहे. “करमाळा तालुक्यातील एमआयडीसीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे,” असे सांगत त्यांनी नामदार सामंत यांचे लक्ष वेधले. ज्येष्ठ नेत्यांच्या या प्रत्यक्ष सहभागामुळे उद्योग मंत्रालयाला आता या प्रश्नावर तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
​प्लॉट्स विकले, पण पाणी कुठे? एमआयडीसीच्या दुरवस्थेवर थेट बोट!
​खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष शंभूराजे जगताप यांनी उद्योगमंत्र्यांशी अत्यंत अभ्यासपूर्ण चर्चा करताना करमाळा शहरात असणाऱ्या एमआयडीसीच्या गंभीर त्रुटीवर बोट ठेवले. करमाळा शहरात एमआयडीसी स्थापन होऊन तेथील बहुतांश भूखंडांची (Plots) विक्री झालेली आहे. स्थानिक आणि बाहेरील अनेक उद्योजकांनी उद्योग सुरू करण्याच्या आशेने हे प्लॉट्स खरेदी केले. मात्र, आज अनेक वर्षे उलटूनही या एमआयडीसीमध्ये पाण्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था उपलब्ध नाही.
​”पाण्यासारखी मूलभूत सुविधाच उपलब्ध नसल्याने, भूखंड खरेदी करूनही उद्योजकांना तिथे कोणताही नवीन व्यवसाय किंवा कारखाना उभा करता आलेला नाही. परिणामी, एमआयडीसीचा जो विस्तार (Expansion) अपेक्षित होता, तो पूर्णपणे रखडला आहे. जोपर्यंत पाणी येत नाही, तोपर्यंत गुंतवणूकदार तिथे काम सुरू करू शकत नाहीत,” अशी वस्तुस्थिती शंभूराजे जगताप यांनी नामदार सामंत यांच्यासमोर प्रत्यक्ष मांडून पाणी देण्याबाबत आग्रही विनंती केली.
​’मांगी धरणा’तून थेट पाईपलाईनची विशेष मागणी!
​या गंभीर समस्येवर चर्चा करताना शंभूराजे जगताप यांनी निवेदनात अत्यंत महत्त्वाचा तांत्रिक पर्याय आणि मागणी शासनासमोर ठेवली. करमाळा एमआयडीसीची पाण्याची कायमस्वरूपी अडचण दूर करण्यासाठी ‘मांगी धरण’ येथून थेट एमआयडीसी क्षेत्रासाठी विशेष पाणी पुरवठा पाईपलाईन योजना मंजूर करण्यात यावी आणि त्यासाठी विशेष बाब म्हणून तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी आदरयुक्त मागणी त्यांनी केली. याशिवाय, एमआयडीसी अंतर्गत असणाऱ्या रस्त्यांची अत्यंत दुरवस्था झाली असून, जड वाहतुकीसाठी हे रस्ते योग्य नसल्याने अंतर्गत रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरण व डांबरीकरणासाठी स्वतंत्र रस्ते निधी मंजूर करण्याची विनंतीही त्यांनी समक्ष केली.
​करमाळ्याच्या समृद्ध शेतीसाठी ‘कृषी-पूरक उद्योग’ मॉडेलवर सादरीकरण
​करमाळा तालुका हा प्रामुख्याने शेतीप्रधान असून, सध्या तालुक्यात ऊस आणि केळी (Banana) यांचे विक्रमी उत्पादन घेतले जात आहे. या कच्च्या मालावर स्थानिक पातळीवरच प्रक्रिया व्हावी, यासाठी शंभूराजे जगताप यांनी उद्योगमंत्र्याकडे एक स्वतंत्र ‘अॅग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री’ मसुदा सुपूर्द केला.
​निवेदनातील कृषी-पूरक उद्योगांसाठीच्या प्रमुख मागण्या:
​केळी प्रक्रिया उद्योग (Banana Processing): तालुक्यात उत्पादित होणाऱ्या दर्जेदार केळीवर प्रक्रिया करून केळीची पावडर, वेफर्स आणि फायबर बनवणाऱ्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विशेष शासकीय सबसिडी देऊन करमाळ्यात आमंत्रित करावे.
​अद्ययावत कोल्ड स्टोरेज: केळी हा नाशवंत माल असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि थेट निर्यात (Export) वाढवण्यासाठी शासकीय अनुदानातून आधुनिक कोल्ड स्टोरेज व पॅकेजिंग हाऊस उभे करावेत.
​ऊसाचे बाय-प्रॉडक्ट्स: साखर कारखान्यांव्यतिरिक्त ऊसाच्या चिपाडापासून कागद निर्मिती आणि इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या लघु उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे.
​महिलांसाठी गारमेंट पार्क: सोलापूरच्या वस्त्रोद्योगाच्या धर्तीवर करमाळ्यातील ग्रामीण महिला व बचत गटांसाठी विशेष गारमेंट क्लस्टर्स सुरू करावेत.
​स्थानिक तरुणांना ८०% प्राधान्य: तालुक्यात येणाऱ्या सर्व उद्योगांमध्ये ८०% रोजगार स्थानिक भूमिपुत्रांनाच देणे बंधनकारक करावे, तसेच यासाठी विशेष कौशल्य विकास केंद्र (Skill Development Center) सुरू करावे.
​शिवसेना पक्ष आणि जगताप गटाचे सर्व कार्यकर्ते व संस्थात्मक नेते आणि नगरसेवकांची अफाट उपस्थिती
​टेंभुर्णी येथील या भेटीदरम्यान करमाळा तालुक्याचे मोठे संघटन पाहायला मिळाले. या प्रसंगी करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सर्व आजी-माजी संचालक, करमाळा तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघाचे सर्व संचालक उपस्थित होते. विशेषतः करमाळा शहरातील व तालुक्यातील शिवसेना पक्षाचे आणि जगताप गटाचे सर्व सन्माननीय नगरसेवक तसेच करमाळा तालुक्यातील विविध सहकारी व सामाजिक संस्थांवर, राजकीय पदांवर काम करणारे प्रमुख पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संपूर्ण तालुक्याच्या सर्व प्रमुख संस्थांचे प्रमुख आणि लोकप्रतिनिधी एकत्र आल्यामुळे या निमित्ताने सर्वसामान्य जनतेच्या मागणीस मोठा प्रतिसाद मिळाला.
​चर्चेनंतर शंभूराजे जयवंतराव जगताप यांची प्रतिक्रिया:
​”करमाळा तालुक्यात गुणवत्ता आणि शेतीची समृद्धी असूनही केवळ पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे इथला तरुण रोजगारासाठी पुणे-मुंबईकडे स्थलांतरित होत आहे. मी स्वतः माजी आमदार जयवंतराव जगताप साहेब, आमच्या बाजार समिती व खरेदी-विक्री संघाचे सर्व संचालक, तसेच शिवसेना पक्ष व जगताप गटाच्या सर्व नगरसेवकांसह उद्योगमंत्री उदयजी सामंत साहेबांची भेट घेऊन त्यांना करमाळ्याच्या परिस्थितीबाबत आदरयुक्त विनंती केली आहे. ‘मांगी धरणा’तून एमआयडीसीला पाणी मिळणे आणि अंतर्गत रस्ते सुधारणे हाच यावर एकमेव उपाय आहे. मंत्री महोदयांनी आमचे म्हणणे अत्यंत सकारात्मकतेने ऐकून घेतले असून, या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर ते तातडीने मंत्रालयात विशेष बैठक लावून निधी मंजूर करतील, असा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे.”
– शंभूराजे जयवंतराव जगताप (संचालक, APMC व अध्यक्ष, खरेदी-विक्री संघ, करमाळा).
​शंभूराजे जगताप यांनी घेतलेल्या या दूरदृष्टीच्या, अभ्यासपूर्ण आणि थेट भूमिकेमुळे आता करमाळ्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, उद्योग मंत्रालयाच्या पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.