उजनीच्या पाण्यावर १५ अब्ज युरोच्या एआय डेटा सेंटरची नजर! पाणी आरक्षणाला तात्काळ स्थगिती देण्याची खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांची मागणी

करमाळा  प्रतिनिधी
उजनी जलाशयाच्या काठावर प्रस्तावित असलेल्या सुमारे १५ अब्ज युरोच्या एआय कॅम्पस आणि ग्रीन डेटा सेंटर प्रकल्पामुळे उजनीच्या पाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असल्याने भविष्यात पिण्याचे पाणी आणि सिंचनाच्या उपलब्धतेवर त्याचा परिणाम होणार नाही ना, याबाबत विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील यांनी याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून प्रकल्पाला अंतिम पाणी आरक्षण अथवा महत्त्वाच्या मंजुऱ्या देण्यापूर्वी सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विद्यमान पिण्याच्या पाण्याच्या आणि सिंचनाच्या गरजा सुरक्षित असल्याची खात्री होईपर्यंत अंतिम पाणी आरक्षणाला तसेच पाणी वापर परवानगीला स्थगिती द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
दि. १६ एप्रिल २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासन आणि एका खासगी कंपनीमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानुसार करमाळा तालुक्यात उजनी जलाशयाच्या परिसरात सुमारे ६८० एकर जागेवर १,४०० मेगावॅट क्षमतेचा ग्रीन डेटा सेंटर कॅम्पस उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात लहान अणुभट्ट्या अर्थात Small Modular Reactor (SMR) उभारण्याबाबतही चर्चा होत असल्याने प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेबरोबरच पाणी, पर्यावरण, जमीन वापर आणि स्थानिक लोकांच्या हिताचे प्रश्न महत्त्वाचे ठरत आहेत.
या प्रकल्पासाठी सुमारे दोन टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असल्याची माहिती असून उजनी जलाशयाचा पाणी ताळेबंद आधीच तुटीचा असल्याचा मुद्दा खासदार मोहिते-पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. पुढील १५ ते २० वर्षांच्या कालावधीत या प्रकल्पामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या तसेच सिंचनाच्या उपलब्धतेवर नेमका काय परिणाम होईल, याचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून सविस्तर जललेखा परीक्षण अहवाल तयार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्यास पिण्याचे पाणी, सिंचन आणि औद्योगिक वापर यामध्ये प्राधान्यक्रम कसा ठरविला जाणार, तसेच पाणीटंचाईच्या काळात प्रकल्पाचा पाणीपुरवठा कमी करण्याचे अथवा नियंत्रित करण्याचे निकष काय असतील, हे शासनाने स्पष्ट करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, प्रकल्पाच्या संदर्भात फ्लोटिंग सोलरच्या माध्यमातून जलाशयातील बाष्पीभवन कमी होऊन मोठ्या प्रमाणात पाण्याची बचत होईल, असा दावा केला जात असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्थेमार्फत पडताळणी करण्यात यावी, अशी भूमिका खासदारांनी मांडली आहे. मोठ्या क्षमतेच्या डेटा सेंटरमुळे परिसरातील तापमान, स्थानिक हवामान, जैवविविधता आणि पाणथळ क्षेत्रावर संभाव्य परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने त्याचा स्वतंत्र पर्यावरणीय अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
प्रकल्पासाठी प्रस्तावित असलेल्या ६८० एकर जमिनीच्या वापराबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ही जमीन कोणत्या प्रकारातील आहे, किती शेतकरी आणि मच्छीमार या प्रकल्पामुळे प्रभावित होऊ शकतात, त्यांच्या नुकसानभरपाई व पुनर्वसनाचे धोरण काय असेल, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर डेटा सेंटरमधून निर्माण होणारे सांडपाणी, गाळ, क्षार आणि संभाव्य घातक रसायनांचे व्यवस्थापन कोणत्या पद्धतीने केले जाणार, याबाबतही स्पष्ट आराखडा जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीसाठी लागणारे पाणी आणि ऊर्जा याचे गणितही शासनाने व संबंधित कंपनीने स्पष्ट करावे, असे पत्रात नमूद केले आहे.