ओबीसी आरक्षणामुळे 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपालिका व 4 नगरपंचायतींच्या निवडणुका आता लांबणीवर जाण्याची शक्यता..           

 मुंबई  ओबीसीं’ आरक्षणावरुन महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खूप दिवस रखडल्या.. अखेर सुप्रिम कोर्टाने ‘ओबीसीं’ आरक्षणास मान्यता दिली. मात्र, हा निकाल येण्याआधीच राज्यातील 92 नगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे या पालिकांच्या निवडणुकीत ‘ओबीसी’ आरक्षण लागू होणार नसल्याचेही कोर्टाने म्हटले होते.

सुप्रीम कोर्टाने 20 जुलैला महाराष्ट्रातल्या ‘ओबीसी’ आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला होता.
सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयावर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली.. न्यायालयानं निकाल दिला, त्यावेळी पालिका निवडणुकीचे नोटिफिकेशन निघालं नव्हतं. त्यामुळे न्यायालयानं याचा विचार करावा. आता 92 पालिकांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण लागू होणार आहे. त्यात ‘ओबीसी’ आरक्षण नसल्यास, हा एक प्रकारे विरोधाभास ठरेल, असे सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटले होते..

दरम्यान, या याचिकेवर आज (ता. 22) सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने सर्व पक्षांना पुढील पाच आठवडे जैसे-थे स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले.. तसेच, यावर निर्णय घेण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाईल, असे सांगितले आहे.सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील 92 नगरपरिषदांसाठी ‘ओबीसी’ आरक्षण लागू होणार की नाही, याचा फैसला लांबणीवर गेला आहे. मात्र, न्यायालयाने परिस्थिती जैसे-थे ठेवण्यास सांगितल्याने या काळात आता पालिका निवडणुका होणार नाहीत. या निवडणुकांमध्ये ‘ओबीसी’ आरक्षण लागू होण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती व बुलढाणा अशा 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपालिका व 4 नगरपंचायतींच्या निवडणुका आता लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे..